कोसी मेची अंत:राज्यीय लिंक परियोजना पर नई दिल्ली में पब्लिक ईनवेस्टमेंट बोर्ड की हुई बैठक

कोसी मेची अंत:राज्यीय लिंक परियोजना पर नई दिल्ली में पब्लिक ईनवेस्टमेंट बोर्ड की हुई बैठक

• जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान सचिव सहित कई वरीय अधिकारी हुऐ शामिल 

• महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्यान्यवन से जहां बिहार में कोसी नदी के बाढ़ का प्रभाव कम होगा, वहीं बिहार के अररिया , पूर्णिया , किशनगंज और कटिहार जिले में लगभग 2 लाख 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी 

पटना, 21 नवंबर 2024.

नई दिल्ली में गुरुवार को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आहूत पब्लिक ईनवेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में बिहार की महत्वाकांक्षी कोसी-मेची अंत: राज्यीआय लिंक परियोजना पर चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव श्री मनोज गोविल , जल शक्ति मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ,श्री राकेश वर्मा ,अपर सचिव , जल शक्ति मंत्रालय ,श्री आशीष वच्चाणी, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय, एवं श्री सज्जन यादव, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बिहार से प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख श्री नन्द कुमार झा एवं विभागीय परामर्शी श्री रविन्द्र कुमार शंकर शामिल हुए। कोसी-मेची अंत:राज्यीय लिंक परियोजना की अनुमानित लागत राशि 6,282.32 करोड़ रुपये है। बैठक में जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिकारियों ने इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) में शामिल करने का अनुरोध किया।

जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि कोसी मेची अंत:राज्यीय लिंक परियोजना के तहत पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पूर्व निर्मित नहर के 41.30 किमी तक का वर्तमान जल संवहन क्षमता को 15000 क्यूसेक से बढ़ा कर 20000 क्यूसेक किया जाना है। इसके अलावा वर्तमान मुख्य नहर के अंतिम बिंदु 41.30 किमी से आगे 117.50 किमी तक नई नहर प्रणालियों का निर्माण कराया जाना है। इस परियोजना के कार्यान्यवन से जहां बिहार में कोसी नदी के बाढ़ का प्रभाव कम होगा, वहीं बिहार के अररिया , पूर्णिया , किशनगंज और कटिहार जिले में लगभग 

2 लाख 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्धर हो सकेगी |

बैठक में यह तय किया गया कि कोसी मेची अंत:राज्यीय लिंक परियोजना का कार्य प्रारंभ हेतु पहले 80 प्रतिशत भूअर्जन कर ली जाये। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के लिए कार्यकारी योजना प्रतिवेदन जल शक्ति मंत्रालय की संस्था राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) द्वारा तैयार किया जा रहा है ।